ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਸਤਨ ਹਰ 68 ਸਕਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਲਾਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 1.95 ਲੱਖ ਬਲਾਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ ਕਰੀਬ 1,275 ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਕਮ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਬਲਾਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਆਰਡਰਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਟਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 10 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਲਾਕਿੰਗ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਧੇ ਆਰਡਰ
ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਿਲੇ RTI ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 19 ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 2,312 ਬਲਾਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ਼ 6 ਆਰਡਰ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਕਰੀਬ 1,275 ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਕਿੰਗ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਟਾ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ API
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ API ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਫ੍ਰੀਡਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਪਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੇਟਾ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
IT ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ IT ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ 24 ਤੋਂ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਕਿੰਗ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।