ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ 106 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਜਾਂ ਪਰਖਿਆ ਹੈ?
ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਂਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ।
ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਤਿਓੜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂਤਵ-ਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਢਲ਼ਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਿਆਂ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਲੰਮੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ ਠੋਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਜਾਂ ‘ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਤੰਤਰ‘ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਅਕਸ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਾਰਨ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਰਗੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ‘, ‘ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ‘ ਅਤੇ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ‘ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ-ਸੜਨ ਲਈ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਡਾਂਗਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਛੜਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਵਾਮ ਦੀ ਕੂਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਵੇ, ਇਹੋ ਯਤਨ ਅੱਜ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਬਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਖੂਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜ਼ੇ ‘ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਮੌਬਲਿੰਚਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹਨ।
ਤਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਮੁੱਢਲਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 13 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ? ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ?
ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਟੀ.ਵੀ. ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ‘ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ‘ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਤਾਂ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਨਿਰਣਾਹੀਣ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਸੀਮਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਉਹ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਦਨ ਦਾ ਸਤਰ ਵੀ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਡਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਜੋ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਡਰ ਗਈ ਹੈ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ‘ਇੰਡੀਆ‘ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ, ਆਂਧਰਾਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੇ ਵਰਗੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਦੇ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ-ਭੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਨਾ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿਲੋਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਦਰਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਤੰਤਰ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਇਕ-ਤੰਤਰ ‘ਚ ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਤੰਤਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।