ਕੋਲਕਾਤਾ – ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਟਾਲੀਗੰਜ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ?” ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਾ ਬਾਸੂ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬਿਲਡਿੰਗ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਤੀਸ਼ ਮੁਖਰਜੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ 51/1A ਅਤੇ 51/1B ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜ਼ੋਹੇਬ ਰਉਫ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1980 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 544 ਅਤੇ 546 ਤਹਿਤ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਇਮਾਰਤ ’ਤੇ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨੋਟਿਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਕੰਧ ’ਤੇ ਚਿਪਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਟੀਐਮਸੀ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਾ ਦਾ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ।