ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਾ 25 ਅਤੇ 19 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਜਾਬ ਜਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸਕਾਰਫ਼ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਜੇ. ਮੁਨੀਰ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਸਿਰ ਢੱਕਣਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਾਰੂਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇਸਲਾਮ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਾ 25 ਅਤੇ 19 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ AIMIM ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ SIR (Special Intensive Revision) ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ERO) ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਰਮ 6 ਭਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਫਾਰਮ 6 ਭਰ ਕੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ (BLO) ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ (AIMPLB) ਵੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਨਾਲ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਜਾਬ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਹਿਸ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।