ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਐਸਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਥਿਤ ਰੋਸਟਰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਐਸਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ “ਅਣਉਚਿਤ ਆਚਰਣ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਐਸਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2022 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਪਸ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਪਸ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ “ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਦ ਰੋਸਟਰ” ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 2 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦਾ “ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਮਾਨ” ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕੋਈ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਛਾਪੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਦੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੱਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੂੰ “ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਮਾਨ” ਕਿਹਾ।
ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ‘ਤੇ “ਵਿਆਪਕ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ” ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ” ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਜੋਧਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ (ਮੈਟਰੋ) ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਦਘਾਟਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜੋਧਪੁਰ ਮੈਟਰੋ ਨਿਆਂਇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਲਈ “ਨਾ-ਮੁਆਫੀਯੋਗ ਨੁਕਸਾਨ” ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਜੋਧਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ (ਮੈਟਰੋ) ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ‘ਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।