ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, 2.7 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 91% ਦਾਅਵੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ.ਈ.ਸੀ.) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਸੀ. ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਸਬੂਤ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 82,782 ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 91 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਾਂ 75,443 ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 8.86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਾਂ 7,339 ਦਾਅਵੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, “ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ SIR ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ, ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ SIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ 82,782 ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 91% (75,443) ਨਾਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਂ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ SIR ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4,000 EVM ਸੜ ਗਏ ਸਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹਨਾਂ EVMs ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਪਰ ਵੋਟ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਚੋਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ RTI ਜਵਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਈਸ਼ਾ ਖਾਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ 2,728,500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁੱਲ 3,810,620 ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 1,082,120 ਹੋਰ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਾਧੂ ਅਪੀਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਸੇਨਜੀਤ ਬੋਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹਟਾਏ ਗਏ 2.7 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ 700,000 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਅਪੀਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਸਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਹਾਵੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।