ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੀ 8,548.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 39,970.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।