ਕੋਲਕਾਤਾ – ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜਵਿਆਪੀ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 252 ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 100 ਹੋਰ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦੀਰਾਮ ਟੂਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਟੂਡੂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 100 ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਦਿਲੀਪ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰੱਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮਦਰੱਸੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।