ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ.ਟੀ), 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਯੂ.ਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼, 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਰਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।