ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (NRIDA) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ ਕਲਕੱਤਾ (IIM ਕਲਕੱਤਾ) ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (MoU) ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ PMGSY-IV ਅਤੇ PM-JAN-MAN ਅਧੀਨ ਬਣੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੰਬਕਾਰੀ ਅਧਿਐਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
10 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ
ਇਹ ਅਧਿਐਨ 10 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 50 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, 150 ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ 250 ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 5,000 ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੇਸਲਾਈਨ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਸਰਵੇਖਣ
ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਸਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਅੰਤਮ ਸਰਵੇਖਣ ਸੜਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੇਸਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ 14 ਮਹੀਨੇ, ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਗਭਗ 12 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ 22 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਧਿਆਨ
ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਮ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਰਗੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ
ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਮੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। NRIDA, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ IIM ਕਲਕੱਤਾ ਦਾ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਡੇਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।