ਮੈਲਬੌਰਨ – ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। Asylum Seeker Resource Centre (ASRC) ਨੇ ਕੋਅਲੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਨਵੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ASRC ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਧਦੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਿਆਨੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਕੋਅਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (humanitarian intake) ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 10,000 ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੈ।
ASRC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ASRC ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ASRC ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।
ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ
ASRC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਜੰਗ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ASRC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ASRC ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਜੀਵਨ-ਯਾਪਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ASRC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਜੀਵਨ-ਯਾਪਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ASRC ਦੀ ਡਿਪਟੀ CEO ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ASRC ਦੀ ਡਿਪਟੀ CEO ਜਾਨਾ ਫਾਵੇਰੋ ਨੇ ਕੋਅਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫਾਵੇਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜ਼ਮਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਵੇਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜੰਗ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਹੱਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼
ਕੋਅਲੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਅਲੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ASRC ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।