ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਾਲਕਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸਰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਿਸਟ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਬੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੇ ਆਗੂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਵੁਸਿਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। 25 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਅਚਨਚੇਤ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੁਸਿਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਚੋਣ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਿਸਟ ਨੂੰ 250 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 135 ਤੋਂ 140 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 105 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੁਸਿਕ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਵੁਸਿਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਬੀਅਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪਾਰਟੀ (SNS) ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਗਠਜੋੜ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਗਰੁੱਪ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੁਸਿਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਤਿਮ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਹਾਲੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਸੂਚੀ ਨੂੰ 135 ਤੋਂ 140 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 105 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੁਸਿਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਬੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ:
ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 138 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੁਸਿਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 104 ਤੋਂ 105 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਬੀਆ ਦੀ 250 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 126 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਸੂਚੀ ਨੂੰ 138 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਹੁਮਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੇਲਗ੍ਰੇਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜਸ਼ਨ
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਬੇਲਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰਨ ਵਜਾਏ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਲਗ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਡੋਮੀਰ ਸਾਜਚਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ?
ਸਰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਨੋਵੀ ਸਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਛੱਤਰੀਨੁਮਾ ਛੱਜਾ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ।
ਵੁਸਿਕ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ
ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਵੁਸਿਕ ਸਰਬੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਬੀਅਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਿਸਟ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਯੂਰਪ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ
ਸਰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਕਟਰ ਓਰਬਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।