ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹਕੀਕਤ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਅਕਸਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਜ ਬੀਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਦੀਨ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਢਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੱਕਾਂ, ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪਾੜੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਅਣਦਿੱਖੇ ਥੰਮ੍ਹ: ਮਹਿਲਾਵਾਂ
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਬੀਜ ਬੀਜਣ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ, ਨਦੀਨ ਕੱਢਣ, ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਣ, ਅਨਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਪੋਲਟਰੀ, ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀਆਂ, ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋਹਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬਿਜਾਈ, ਸਿੰਜਾਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ‘ਕਿਸਾਨ’ ਸ਼ਬਦ ਅਕਸਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਰਸ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸਾਨ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਰਸਮੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ, ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਫ਼ਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਪਾੜਾ ਵੀ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖੇਤ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੋਹਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੋਹਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ, ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਈ ਘੰਟੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਪਰਤ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ, ਸਫ਼ਾਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਘਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਅੰਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸਫ਼ਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਗਰਮੀ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਧੂੜ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨੀਆਂ, ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਤੱਕ ਅਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ
ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਰੇ ਬੀਜਾਂ, ਸਿੰਜਾਈ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਭਾਅ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ।
ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਅਸਥਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਖੇਤਰ, ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਉਤਪਾਦ ਕਦੋਂ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ—ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ
ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਤਰਤੀਬ ਬਾਰਿਸ਼, ਸੋਕੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ, ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬਚਤ ਦੀ ਘਾਟ, ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ, ਸਿੰਜਾਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕੋਲ ਬੀਜਾਂ, ਮਿੱਟੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਭੋਜਨ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਬੀਜ ਬੈਂਕਾਂ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਵਿਹਾਰਕ ਕਦਮ
ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
1. ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ: ਜਿੱਥੇ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
2. ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ: ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ, ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ, ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
3. ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਓ: ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
4. ਮਹਿਲਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ: ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ, ਭੰਡਾਰਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧ ਸਕੇ।
5. ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਓ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
6. ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਮਿਹਨਤ ਘਟਾਓ: ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਫ਼ਾਈ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟ ਸਕੇ।
7. ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਾਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
8. ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਓ: ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਨੀਤੀ-ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਅਸਲ ਹੱਕਾਂ ਤੱਕ
ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਕ, ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਹੁਨਰ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਣਦਿੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ, ਉਚਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਸਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਸਿਰਫ਼ ਸਨਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਲਕੀ, ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।