ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਨਿਯਮ, 1945 ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਹੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਏ ਖੇਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਬੋਤਲਾਂ, ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਟਾਣੂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ WHO ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ, ਗ੍ਰੇਡ ਏ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ।