ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ BS-7 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਪਦੰਡ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਯੂਰਪ ਦੇ Euro-7 ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਵੇਂ BS-7 ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕੀ ਹਨ BS-7 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਪਦੰਡ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ BS ਅਰਥਾਤ ਭਾਰਤ ਸਟੇਜ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। BS-7 ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਅਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਘਿਸਣ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕਣਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਣ ਇੰਨੇ ਬਾਰੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
BS-7 ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ?
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
- 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2029: ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼।
- 2030: ਹਲਕੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ।
- 2031: ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼।
- 2035 ਤੱਕ: ਪੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ।
ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵਿਰੋਧ?
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ BS-7 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੋਜ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2032 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2035 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਹੁਣ ਟਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਗੈਸਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ BS-7 ਵਿੱਚ ਟਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਇਰ ਸੜਕ ਨਾਲ ਰਗੜ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਘਿਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕਣ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਣ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਣਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ 23 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ BS-7 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡਰਾਫਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੀਮਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਨਿਯਮ
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ BS-7 ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਂਗ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ:
- ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਅੱਠ ਸਾਲ ਜਾਂ 1.60 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਾਸਪੋਰਟ’
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ‘ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਵ੍ਹੀਕਲ ਪਾਸਪੋਰਟ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਦੀ ਈਂਧਨ ਖਪਤ, ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 10 ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਸਿਰਫ਼ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਣਨ, ਲੋਹੇ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾਧੂ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ BS-7 ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ?
BS-7 ਮਾਪਦੰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।