ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਈਂਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ, ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸੁਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 32 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਝ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 54 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ 19 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ 495 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 89 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਐਨਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ 25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਥਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
