ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੈਨੀ ਵੌਂਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਵਪਾਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਲਚਕਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੈਨੀ ਵੌਂਗ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, “ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, “ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੈਨੀ ਵੋਂਗ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਰੱਖਿਆ, ਵਪਾਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਲਚਕਤਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।”
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ 26 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ‘ਕੁਐਡ’ ਗਰੁੱਪ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੈਨੀ ਵੌਂਗ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਕੁਐਡ ਗਰੁੱਪ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਫਿਜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ‘ਕੁਐਡ’ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ।”
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੈਨੀ ਵੌਂਗ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਉ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤੋਸ਼ੀਮਿਤਸੁ ਮੋਟੇਗੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਐਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਘਨ ਦਾ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਟੀਚਾ ਹੈ: ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਥਿਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਵਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਐਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ “ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕਵਾਡ ਪਹਿਲ” ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨੀਤੀ, ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ “ਕੁਐਡ ਫਿਊਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਮ” ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁਐਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਟਾਪੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਡ ਦੇਸ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।