ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ !

 

ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਡੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ :

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ, ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸ (Net Overseas Migration) ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1.60 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 6.5 ਲੱਖ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਐਂਗਸ ਟੇਲਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ

ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ। ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ।

ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਨੀਜ਼ੀ ਦੀ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਨੀਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਲੋਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਐਡੀਲੇਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 77,000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਰ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਹਰ ਦਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਦਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਸਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਸਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ।

ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ

ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਭਗ 2,92,000 ਸਾਲਾਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 1.60 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਜਿਹੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋਵੇ।

ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 6.5 ਲੱਖ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 6.5 ਲੱਖ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ‘ਵੀਜ਼ਾ-ਹੌਪਿੰਗ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੇਂ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.85 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਕਾਰ 1,85,000 ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਮਲੀ ਵੇਰਵੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਬੱਚਿਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ

ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਬਾਦੀ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਈ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਨਵਾਂ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 1.85 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਯੋਗਤਾ, ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ, ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ, ਵੀਜ਼ਾ-ਹੌਪਿੰਗ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ, ਪੱਕੇ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।

ਸੈਨੇਟਰ ਡੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ‘ਸ਼ੈਡੋ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮਨਿਸਟਰ’ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ‘ਸ਼ੈਡੋ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮਨਿਸਟਰ’ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।