ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ 1 ਲੱਖ, 42 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਸਟਨ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਲਿਓ ਸੋਰੋਕਿਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਕੇਸ 20 ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਲਿਓ ਸੋਰੋਕਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਐਸ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।