ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਰੌਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬੈਨ ਕੈਰੋਲ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੈਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਰੌਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ Inquiries Amendment (Special Prosecutor) Bill 2026 ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੌਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ Office of the Special Prosecutor ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Special Prosecutor ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ Special Prosecutor ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Special Prosecutor ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ, IBAC, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰੌਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੌਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ Organised Crime Command ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਸਕਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬੈਨ ਕੈਰੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Special Minister of State ਇੰਗ੍ਰਿਡ ਸਟਿੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੌਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
IBAC ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇਗਾ
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾ IBAC (Independent Broad-based Anti-Corruption Commission) ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬੈਨ ਕੈਰੋਲ ਦੀ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ IBAC Amendment Bill 2026 ਅੱਜ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ IBAC ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। IBAC ਨੂੰ “follow-the-money” ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ।ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਬ-ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ Big Build ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ IBAC ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ, ਗੰਭੀਰ ਗਲਤ ਵਿਹਾਰ (serious misconduct) ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (MPs) ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ Code of Conduct ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ।
IBAC ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ Expert Reference Group (ERG) ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ IBAC ਬਾਰੇ Integrity and Oversight Committee ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ERG ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਤੱਕ Special Minister of State ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2027 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ Organised Crime Command ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬੈਨ ਕੈਰੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ IBAC ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਡਾਲਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Special Minister of State ਇੰਗ੍ਰਿਡ ਸਟਿੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ IBAC ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜੈਸ ਵਿਲਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।