ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ SIR ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIR ਕਰਵਾਉਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। SIR ਦਾ ਆਚਰਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1950 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ SIR ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ SIR ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ SIR ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
SIR ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ SIR ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 326, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਗਰੀਬਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ SIR ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ NRC ਵਾਂਗ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ।