ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (DSGMC) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
80 ਸਾਲਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ—ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿਧੂਰੀ, ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਹਿਰਾਵਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਚੰਦੋਲੀਆ—ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
DSGMC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ “ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਂਗ” ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। DSGMC ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ‘ਸੱਚ ਦੀ ਕੰਧ’ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੰਦ ਪਏ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
DSGMC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।