ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ 5 ਜੂਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਾਵੇਜਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਸਮਾਂ 1 ਹਫਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੀਮਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ’ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੀਮਾਰ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ
