ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 30 ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ ਡਰੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਐਕਵਾਇਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੌਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿੰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਡਰੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਐਨਆਈ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਘੰਟੇ ਤਕ ਹਵਾ ‘ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉੱਚਾਈ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ 30 ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ ਡ੍ਰੋਨ ਖਰੀਦੇਗਾ ਭਾਰਤ
