ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਧੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੁਦਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸਐਫਜੇ) ਨਾਮਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਗਦੀਸ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੁਦਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।