ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ 54 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 46 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰਐੱਸ.ਬੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਲਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 19 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਪਏਗਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਘੋਖਣ ਲਈ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ-ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਵਕੀਲ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ 24 ਜੂਨ, 2024 ਤੋਂ 2 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ, ਅਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ 9 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੱਕ, ਅਤੇ ਫਿਰ 25 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ 54 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ‘‘ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਫਿਕਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’’
ਲੋਕਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲਈ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ।”