1947-48 ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 4600 ਜੀਪਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੋਨਿਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਰਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ (ਐਂਟੀ ਕੰਪਨੀ) 1500 ਜੀਪਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 80 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 155 ਜੀਪਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੀਪਾਂ ਵਸੂਲਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੀਪਾਂ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰ. ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਦਬਾਓ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਖਸਤਾ ਜੀਪਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ 
ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਵ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
1955 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਬਲਬ ਪੰਤ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਣ ਤਦ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੇਸ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਮੋਨਿਨ ਨੂੰ 1956 ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਡੀਫੈਂਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਘਪਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਘਪਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ।
-ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ), ਕੈਨੇਡਾ