ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ ’ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਖੱਖੜੀਆਂ-ਖੱਖੜੀਆਂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਖੜਿਆ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫੁਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਧਰੇ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਨਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ।
‘‘ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਧੇਲਾ ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ’’ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ –
1. ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 8000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਚੜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
2. ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦਾ 40ਫੀਸਦੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ 250 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
3. ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਪਨਬੱਸ, ਪੈਪਸੂ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 170 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ।
4. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 2649 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ (ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ) ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
5. ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 6ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਚਾਰ ਜਾਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਥੋਂ ਅਦਾ ਕਰੇ?
ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2020-21 ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਰ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 30057 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਰ ਆਮਦਨ 4152 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਭਾਵ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 34209 ਕਰੋੜ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੱਕੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 19152 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਅੱਧੀ ਆਮਦਨ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ’ਚ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2022 ’ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਖਾਣਾ ਕਾਰਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਚੂਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਇਕੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਤੱਤ-ਭੜੱਥੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਠੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ।
ਲੋਕ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਦਾ ਭੱਤਾ ਕਿਥੇ ਗਿਆ? ਕਿਥੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 17000 ਕਰੋੜ ਦਾ? ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਡ ਜੋ ਖੋਲਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ 25000 ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ 1000 ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਕਿਥੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘‘ਵਿੱਤੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ’’ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ‘ਸਿਨਹਾ’ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਦ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਕੌਣ ਲਾਏਗਾ? ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਬੇੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਇਕ ਨਕਸ਼ਾ। ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ? ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਇੰਨਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਲਟਾ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਕਲਰਕਾਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਕੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਿਕੜੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ, ਜੋ ਕੁਰੱਪਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਕੁਰੱਪਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਰੱਪਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ‘ਇੰਟਰ’ (ਸ਼ਾਮਲ) ਹੋ ਗਏ। ਆਦਤਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਲੇ ਹੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਜਿੱਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚ 69ਫੀਸਦੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ ਅਤੇ 57 ਫੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰੀਫਾਰਮਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਨੇ 14 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਨਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਲਿੰਜ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦਸ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ (ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲਿੰਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ’ਤੇ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਸਰਕਾਰ’ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਗੜਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ, ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਣਦਿਸਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. (ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ) ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੇਇੰਤਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ, ਜਰਖੇਜ਼, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰ 5.4 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੀਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਡੰੂਘਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ-ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਰੰਟ ਖੋਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਸਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਐਸ.ਸੀ. ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਚ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਧਾ, ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ’ਚ ਅਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤਾਰੋ-ਤਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਦੋਂ ਥਾਂ ਸਿਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉਲਝਣਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਿ੍ਰੜ ਸੰਕਲਪੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਅਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ‘ਆਪ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ’ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੈੜੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡੋਰ ‘ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ’ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ।