ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਹਾਥੀ “ਰਮਨ” ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕੇਂਦਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁੰਗੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਬਚਾਅ ਜਾਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲੀਆ ਹਾਥੀ ਰਮਨ ਜੋ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਹਾਥੀ ਵੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਬੈਂਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਮਨ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਜਲੂਸਾਂ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1972 ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।”