ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਤੇ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੰਸਦ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.), ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.) ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕੋਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ‘ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ’ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ 30 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 16 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।