ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਤੰਤਰ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ‘ਆਦਰਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਬਿਲ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਤਰਜਮਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਆਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੁਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 1984 ਦੇ ਦੰਗੇ, 1990 ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ’ਚ 2021 ’ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 1861 ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।