ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਅਮਿਤਾਭ ਰਾਵਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਬੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਮਗਰੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ 21 ਜੂਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਵੀ. ਭੱਟੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 25 ਜੂਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ
