ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ India Electric Mobility Index 2025 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 84 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 78 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ, ਜਦਕਿ ਕਰਨਾਟਕ 73, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 71 ਅਤੇ ਗੋਆ 65 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2028-29 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ 14,000 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ EV Policy 2026 ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ EV ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ EV ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਵਾਜਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।