ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ 22,842 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਏਬੀਜੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਛਾਪੇ ਮੁੰਬਈ, ਪੁਣੇ, ਸੂਰਤ ਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ‘ਚ 26 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਏਬੀਜੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ‘ਤੇ 28 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ ‘ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਏਬੀਜੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਰਿਸ਼ੀ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ‘ਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਬੀਜੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਖੌਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਰਕਮ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, 2004 ਤੋਂ 2012 ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ‘ਚ 2012 ਤੋਂ 2017 ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 2019 ‘ਚ ਏਬੀਜੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਸੱਤ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।