ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਆਗੂ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਫ਼ਾਰਮਾ ਕੇਅਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਔਟਵਾ – ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਰਮਾ ਕੇਅਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚਾਲੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮ ਹੈ। ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਫ਼ਾਰਮਾ ਕੇਅਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਰਮਾ ਕੇਅਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਇੰਗ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸਵਾਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸੌਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਫ਼ਾਰਮਾ ਕੇਅਰ ਐਕਟ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੌਰੰਟੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ‘‘ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਫ਼ਟ ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸੌਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਫ਼ਾਰਮਾ ਕੇਅਰ ਐਕਟ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 20 ਬੈਠਕ ਦੇ ਦਿਨ ਬਚੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਜੋ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ‘ਸੰਭਵ’ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਤੱਥ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਾਰਮਾ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਇਸ ਸਮੇਂ, ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਵੱਡੇ ਫ਼ਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਖੁਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।”