ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – CBSE ਦੀ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲਾਸ 6 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਕਲਾਸ 6 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸ 7 ਅਤੇ 8 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਲਾਸ 6 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤਾਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ CBSE ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ R3 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। CBSE ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉਠੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕੀ ਹੈ CBSE ਦੀ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ?
CBSE ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ (NEP) 2020 ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੁਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਫਾਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (NCF-SE) 2023 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ R1, R2 ਅਤੇ R3 ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। CBSE ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। CBSE ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਮੂਲਾ R1, R2 ਅਤੇ R3 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ?
ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ:
- ਨਵੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
- ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
- ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
- ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
20 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
1 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ CBSE ਸਕੂਲ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਕੂਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ 6 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ CBSE ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਕਲਾਸ 6 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕਲਾਸ 6 ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਕਲਾਸ 6 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਲਾਸ 7 ਅਤੇ 8 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਸਥਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਗੈਰ-ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕਲਾਸ 10 ਵਿੱਚ CBSE ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। R3 ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਕਲਾਸ 6 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਲਾਸ 10 ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ?
R3 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਲਾਸ 10 ਦੀ ਵੱਖਰੀ CBSE ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। CBSE ਨੇ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ R3 ਲਈ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ R3 ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
2027 ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਮੌਜੂਦਾ ਕਲਾਸ 6 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ CBSE ਨੇ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਚ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। CBSE ਦਾ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਮੂਲਾ NEP 2020 ਅਤੇ NCF-SE 2023 ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਮੌਜੂਦਾ ਕਲਾਸ 6 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਕਲਾਸ 10 ਦੀ ਵੱਖਰੀ CBSE ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। CBSE ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ?
ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਾਲ ਕਲਾਸ 6 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਖਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ।