ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ: ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਨਾਮ “ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ” ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20.66 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 9.7%, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 9.7% ਹੈ, ਦੇ ਨਾਮ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ‘ਆਪ’ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਚੱਢਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ।
ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 2003 ਦੇ ਸੋਧ ਨੇ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਸ ਖਾਸ ਰਾਜ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਧ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।