ਕੁਝ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸੋਧ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੁਝ ਡਰੋਨ ਤੇ ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ਵਾਹਨਾਂ (UAVs) ਦੀਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਰੋਨ ਸਮੇਤ UAVs ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ SCOMET ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ SCOMET ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ/ਉਪਸ਼੍ਰੇਣੀ 3D013, 5B(a), (b), 6A010, 8A912 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
SCOMET ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ B ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਸੋਧ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। UAV ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ, ਰਿਮੋਟਲੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਵਾਈ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਸਵੈਚਲਿਤ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ SCOMET ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਉਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 3D013, 5B(a) ਅਤੇ (b), 6A010, 8A912 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਰੇਂਜ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਹ 5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੇਲੋਡ ਡਲਿਵਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਡਰੋਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਡਰੋਨਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 9 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ‘ਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਡਰੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਾਰ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਡਰੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।