ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਐਕਟ 2024 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ’ਚ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਹੁਣ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਨਕਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2024 ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
