ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਿੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੀਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਾਰਟ ਗਰਿੱਡ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਟੀਗਰੇਟਡ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 20 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 25 ਕਰੋੜ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ‘ਚੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।