ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਲਿਮਟਡ (ਸੀਈਐੱਲ) ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇ ’ਤੇ ਕਮਰਚਾਰੀ ਸੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਡ਼ਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੁਹਿਨ ਕਾਂਤਾ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਦਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਂਡ ਲੀਜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ 210 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਉਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੀਈਐੱਲ ’ਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੰਦਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਂਡ ਲੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਐੱਲਓਆਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਸੀਈਐੱਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਈਐੱਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
