ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਗੋਆ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਗੋਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ’ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਪ੍ਰਭਾਵ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਜਾਰੀ, ਕਰਮਕਾਂਡੀ, ਮੌਲਵੀ ਜਾਂ ਮੁੱਲਾ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੀ ਕੈਥੋਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ‘ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਮਾਫੀਆ’ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਗੋਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਰਲੋਸ ਅਲਵਾਰੇਸ ਫਰੇਰਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗੋਆ ਫਾਰਵਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਜੇ ਸਰਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਗੋਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਅਲੈਕਸੋ ਰੇਜੀਨਾਲਡੋ ਲੌਰੇਂਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੈਲਾਂਗੁਟ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਮਾਈਕਲ ਲੋਬੋ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2025 ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ “ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ” ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ‘ਲਵ ਜੇਹਾਦ’ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”