ਚੰਡੀਗੜ – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀ.ਪੀ.ਏ.) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਤਰਾਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਦਲਾਲੀ) ਬੰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨੋਂ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 7000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੀ ਅਕਾਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁਦ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2.38 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ ਅਤੇ 2.65 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੇਚੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ 6 ਤੋਂ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕਾਉਣਾ ਸੀ।
ਪਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ 3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਕਾਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।