ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ. ਤਿ੍ਰਵੇਦੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ’ਚ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ, ਕਸਟਮ ਐਕਟ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 281 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
