ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 47 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੀ ਨਵੰਬਰ 13 ਅਤੇ 20 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਸਦੇ-ਅਣਦਿਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ’ਚ ਚੱਬੇਵਾਲ, ਬਰਨਾਲਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਚੋਣ-ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ਼ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰੀਂ ਢੁਕਣਗੇ। ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਗੇ। ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ ਦੇ ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ-ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਵਾਹ-ਲੱਗਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ। ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਕੌਣ ਹਾਰੇਗਾ, ਇਹ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਏਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ? ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਦੀ ਬਾਤ ਕੌਣ ਪਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਾਤ ਪਾਏਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ?
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ-ਕੱਪੜਾ-ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਸੂਹਾ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਿਆਜ਼ ਇੰਨਾ ਕੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਥਰੂ ਵਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਿਗੂੰ-ਡਿਗੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪੌਂਡ 109 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ 86 ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ‘ਸੀਟੀਆਂ’ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਨਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੌਲ ਉਸਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ 1.1 ਅਰਬ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 23.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਇਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਸਾਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ’ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ, ਮਰਦਿਆਂ ਡੁਬਦਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ‘ਆਕਰਸ਼ਤ’ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜਿਆਂ-ਮਰੋੜਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੋਟ ਵਟੋਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ-ਬੱਸ ਕਰਕੇ ‘ਕੁੰਭਕਰਨੀ’ ਨੀਂਦੇ ਸੋਇਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ’ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਢੁੱਠਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰਪੰਚੀਆਂ ਹਥਿਆਈਆਂ, ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੱਲਾ-ਗੁੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਸਗੋਂ ਜੱਟ, ਗ਼ੈਰ ਜੱਟ ਦਾ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾ ਕੇ, ਹੱਥੋ ਜਾਂਦੀ-ਜਾਂਦੀ ਤਾਕਤ ਮੁੜ ਹਥਿਆ ਲਈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਉਹ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿੱਤਦੇ-ਜਿੱਤਦੇ ਹਰਦੇ ਦਿਸੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜੇਲ ਕੱਟ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਲ਼ੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਕਮ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼’ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਵਜੂਦ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 11 ਵੇਰ ਪੈਰੋਲ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ, ਸੁਣ, ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਪੁੱਜਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ’ਚ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਕਾਨ ਕੱਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ’ਚ ਫਰਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨੰਗੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਗਰਮੀਆਂ, ਸਰਦੀਆਂ, ਬਰਸਾਤਾਂ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲ-ਬੇਹਾਲ ਇਹ ਬਸਤੀਆਂ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੰਢਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ (ਰਾਜਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ) ਨੇ ਕਦੇ ਸਮਝਿਆ? ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ। ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਰਾਜ ਨੇਤਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਕਹਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦਿਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸੇਵਾ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਨਾਹਰੇ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਖੋਖਲੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਹਾਲ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਹਾਕਮ ਬਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਦਾਅਵੇ ਲੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਹਕੀਕਤ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।
ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਬੱਸ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੱਫੀ ’ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ’ਚ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰਮੈਨ, ਫਿਰ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੱਟੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੇ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੰਨ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੁਖ-ਕਲੇਸ਼, ਪੀੜਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ‘ਭਾਸ਼ਨ’ ਹੈ। ਭਰਮ ਜਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ।
ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲੱਗੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਗੂੰਜੇ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਨੂੰਨ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖਾਸੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਖੁਲ ਕੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੈ। ਦਾਅਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਠਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋਇਆ। ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ, ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਆਦਿ ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਕੋਹ ਨਾ ਚੱਲੀ ਬਾਬਾ ਤਿਹਾਈ’ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗਰ ਹਵਾ ’ਚ ਉਡ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਭਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਤੂਸ ਸਕੇ। ਅਸਲ ’ਚ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਬਨਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟ ਖੋਹਣ, ਪਵਾਉਣ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਉਲੀਕ ਲਏ ਹਨ।
ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਾਂਗਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੌੜੀ, ਸੀਮਤ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ, ਇਕੋ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਂਅ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ।