ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜੱਜ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਪੀ.ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੀ ਟਰੇਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ’ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ’ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।