ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (NPS) ਤੋਂ OPS ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (PFRDA) ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ OPS ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, NPS ਅਧੀਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ PFRDA ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
UPS ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬਦਲ
ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ NPS ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। UPS ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ OPS ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ OPS ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫੈਸਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ OPS ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ OPS ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, OPS ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਫਿਲਹਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ—ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।