ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਹੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕਸਮਾਨ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਗਡਕਰੀ ਵੱਧ ਟੋਲ ਫੀਸ ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਆਲਮੀ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਜੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ) ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੁਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰੀਬ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਲ ਮਾਲੀਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 20 ਤੋਂ 26 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਟੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਟੋਲ ਮਾਲੀਆ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁਲ ਟੋਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 2023-24 ਵਿਚ 64,809.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ 2020-21 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ 37 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 7,000 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਚ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।