ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਇਸਰਾਈਲੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪੇਗਾਸਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ‘ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿਚ ਛਪੀ ਇਕ ਖਬਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 2017 ‘ਚ ਭਾਰਤ-ਇਸਰਾਈਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
‘ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੀ ਖਬਰ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ 2017 ‘ਚ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਅਧੀਨ ਪੇਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ।ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਦਾਅਵੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪੇਗਾਸਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਵਕੀਲ ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਆ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੌਦੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸਰਾਈਲੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪੇਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।