ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (OTS) ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਖੁਦ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
- ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ।
- ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ।
- ਬੀਜ ਬਿੱਲ: ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ।
- ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (OTS) ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ।
- ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ: ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ।